जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाया किसान चौपाल
बिछिया बहराइच से अभयजीत प्रजापति की रिपोर्ट बिछिया( बहराइच )। विधानसभा बलहा क्षेत्र अंतर्गत कंजीबाग छोटा बखारी पौडा सेक्टर में व पड़रिया में जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में किसान घेरा चौपाल लगाकर किसानों की समस्याएं सुनी और कृषि कानून का विरोध किया । मुख्य अतिथि शिवाजी गोरखपुर एवं मंडल संगठन मंत्री सुबाष मौर्य, जिला प्रभारी शैलेश कुमार मौर्य, व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पासवान,की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा बलहा व जनपद के तमाम जेएपी पदाधिकारियों ने शिरकत की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मान्यवर बाबू सिंह कुशवाहा, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान घेरा चौपाल का आयोजन किया । चौपाल में शिवाजी ने कहा कि किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की काला कानून लागू किया जा रहा है इस कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी पार्टी के लोग हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का संकल्प लिया है और किसानों के प्रति जो काला कानून लगाया जा रहा है जन अधिकार पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे । किसानों के साथ जब तक यह काला कानून वापस नही लिया जाता है । वरिष्ट सुबाष मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की सरकार है । इस नए कानून को लागू कर के किसानों से उनका हक छीना जा रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा की प्रमुख मांगे। 1.न‌ई कृषि नीति किसान विरोधी हैं।काला बाजारी को बढ़ावा देने वाली है कान्ट्रेक्टर खेती किसानों को गुलाम बनाने वाली है। यह कृषि नीति किसान और उससे जुड़े सभी लोगों को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुंचाने वाली है। ऐसी न‌ई कृषि नीति को तुरन्त रद्द किया जाय। 2. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी क्षेत्रों की कंम्पनियों उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेचा जा रहा है इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसे तत्काल रोका जाय। 3. पेट्रोल डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करें जिससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकें। 4.बहन बेटियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार तुरन्त रोका जाय और अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार करने वालों से सरकार सख्ती से कार्यवाही करें। 5.पिछड़ो दलितों अल्पसंख्यक की हत्याओं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाय। 6.सरकार की नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े और दलित किसान मजदूर एवं अकलियत को शिक्षा को वंचित करना चाहती है और उन्हें पुनः देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है।जन अधिकार पार्टी व भागीदारी संकल्प मोर्चा की नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। ऐसे कानूनों को जो। शिक्षा से वंचित करता हो उसे तुरंत वापस लिया जाये। 7.मजदूरों को ब्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/-रूप‌ए एक मुश्त दिया जाए और 7500/ रूपए अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिया जाए। 8.सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शुन्य कर दिया गया है। इसे तत्काल बहाल किया जाय, साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में कीमिलेयर की व्यवस्था समाप्त की जाये। यदि सरकार कीमिलेयर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तो कीमिलेयर की सीमा शुद्ध बचत के हिसाब से कम से कम 15 लाख रुपयों तक रखा जाय। 9.सामान्य वर्ग की तरह अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की ज‌ए।10. जन अधिकार पार्टी की नई शिक्षा नीति का विरोध करती है पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नव युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। 11. किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था निशुल्क किया जाए। 12. अन्ना प्रथा आवारा पशुओं को बंद किया जाए जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। 13. छोटे व मझलें किसानों दुकानदारों व्यापारियों का कर्ज बिजली बिल माफ किया जाए। 14. किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए। जिला प्रभारी शैलेश कुमार मौर्य, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पासवान, जिला सलाहकार उमाशंकर मौर्य, जिला उपाध्यक्ष विरेन्द्र राजभर, विधानसभा अध्यक्ष राजकिशोर मौर्य,बलहा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रामदयाल पासवान, विधानसभा उपाध्यक्ष दीपक भास्कर, कार्य वाहक प्रभारी सुरेंद्र मौर्य, रीता पासवान, कांति देवी समेत तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।