गूगल मीट के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न
कमलाकर मिश्र की रिपोर्ट
देवरिया -जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में ऊ0 प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत है | जिला विकास अधिकारी व प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, यूनिसेफ के मंडलीय बाल संरक्षण सलाहकार श्री नीरज शर्मा, जिला प्रोवेशन अधिकारी तथा संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा टास्क फोर्स के सदस्य सचिव व जिला प्रोवेशन अधिकारी को योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया | जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा टास्क फोर्स को प्रमुख सचिव महोदया 30 प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग अनुभाग- 1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 773/60-1-2021 02 जून 2021, जिसमे प्रदेश में कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऐसे सभी बच्चों जिनके माता-पिता अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी के संक्रमण व प्रभाव से मृत्यु हो गयी हैं तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहें, या अपनाने में सक्षम न हो, के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के क्रम में प्रभावित बच्चों के श्रेणियों, पात्रता योजना के अन्तर्गत देय लाभ की श्रेणियां, योजना का लाभ प्रदान किये जाने की प्रक्रिया तथा जाँच, योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का सत्यापन, ऑफलाइन आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेखों, तथा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता के साथ योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु सभी को निर्देशित किया गया कि योजना में चिन्हांकित समस्त बच्चों का आवेदन तथा सत्यापन यथाशीघ्र कराया जाये, साथ ही मुख्यमंत्री जी की इस अति महत्वकांक्षी योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाना है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को अथवा अपने अभिभावक को खो दिया है, तथा कोई भी पात्र बच्चा इस योजना के लाभ से वंचित ना किया जाये, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारी के साथ बैठक करके योजना के सम्बन्ध में अवगत कराये तथा कोविड 19 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत व सत्यापन की प्रक्रिया को सरल एवं नियमानुसार शीघ्र कराना सुनिश्चित करें जिससे पात्र बच्चों को लाभान्वित किया जा सकें । बैठक के दौरान जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से बच्चों के आवेदन शीघ्र भरवाये जाने के लिए कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) दवारा बताया गया कि जिला प्रोवेशन अधिकारी के द्वारा कुल 56 बच्चों की सूची प्राप्त हुई है, जिसका आवेदन प्रपत्र पूर्ण कराने के साथ-साथ सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण स्तर से खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों हेतु उप जिलाधिकारी स्तर से कराया जाना प्रस्तावित हैं तथा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है जिसके दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारी को आवेदन प्रपत्र पूर्ण कराते हुए आवश्यतानुसार आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के साथ साथ मॉनिटरिंग करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। बैठक में यूनिसेफ के मंडलीय बाल संरक्षण सलाहकार नीरज शर्मा द्वारा बताया गया कि बच्चों के उम्र सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु किशोर न्याय अधिनियम के धारा-94 के अनुसार मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र. अथवा परिवार व कुटुम्ब रजिस्टर की छायाप्रति मान्य हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा योजना के आवेदन प्रपत्र स त्यापन रिपोर्ट तथा प्रगति के सम्बन्ध में 08 जून 2021 को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया |