पुरानी पेंशन बहाली हेतु 5 अक्टूबर को निकलेगा कर्मचारियों, शिक्षकों का मोटरसाइकिल जुलूस*
कृपाशंकर यादव
गाज़ीपुर । उत्तर प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों व नवगठित कर्मचारी शिक्षक अधिकारी व पेंशनर अधिकार मंच उत्तर प्रदेश का गठन कर प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है ।उक्त क्रम में गाजीपुर में भी जनपद तहसील व ब्लाक स्तरीय आधिकार मंच का गठन कर कचहरी स्थित शिक्षक भवन में जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई जिसमे आंदोलन के प्रथम चरण में 5 अक्टूबर को निकलने वाली बाइक जुलूस की तैयारी की रणनीति बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंच के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नई पेंशन नीति के नाम पर उनके वेतन का करोड़ो रुपया कटौती करके शेयर बाजार में झोंकी जा रही है और सरकार कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय एक सुनिश्चित पेंशन देने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पेंशनर संगठन के जिला अध्यक्ष मुक्तेश्वर श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक व पेंशनरी की 18 माह की महंगाई भत्ता के लगभग 10 हजार करोड रुपए सरकार डकार गई है ।अधिकार मंच के संयोजक व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष अंबिका प्रसाद दुबे ने कहा कि कर्मचारी व शिक्षकों के विरुद्ध काम करने वाली सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई है इतिहास इस बात का साक्षी है। बैठक में मुख्य रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबंध सहयोगी सैकड़ों संगठनों के पदाधिकारी राज्य कर्मचारी महासंघ ,कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ,उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी संघ, यूपी एजुकेशनल मिनिस्टर एसो• आरटीओ ,राजस्व निरीक्षक ,राजस्व संगठन , चकबंदी लेखपाल , महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी, लघु सिंचाई, एसोसिएशन बोरिंग टेक्नीशियन सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित समस्त संगठनो के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहें। मांगो में मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाल करना, पूर्व की गई सेवा को जोड़कर समस्त सेवानिवृति लाभ प्रदान करने, कैशलेश चिकित्सा व्यवस्था लागू करने, सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर करने संविदा आऊट सोर्सिंग पर कार्यरत आगनवाड़ी, रसोईया, होमगार्ड आदि को राज्य कर्मचारी घोषित करने शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति ए•सी•पी• कैसलेश चिकित्सा सुविधा सभी विद्यालयों में संविलयन निरस्त करने शिक्षामित्र ,मनरेगा,कार्मिकों को विनियमित करने आदि 11 सूत्रीय मांग प्रमुख है।बैठक को मुख्य रूप से भगवती तिवारी,पवन पांडेय, संतोष यादव, आनंद प्रकाश यादव, इंजिनियर सुरेंद्र प्रताप सिंह,ओमप्रकाश यादव,सूर्यभान राय, जितेंद्र यादव,जनार्दन सिंह,अमित श्रीवास्तव, सुभाष सिंह, रविशंकर सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र पाण्डेय, डॉक्टर योगेश कुमार,कन्हैया यादव,गोपाल खरवार,विजेंद्र यादव,अशोक सिंह, ने संबोधित किया बैठक में महेंद्र यादव,जमुना यादव प्रवीण कुमार सिंह, बैजनाथ तिवारी सहित सैकड़ों कर्मचारी शिक्षक उपस्थित रहें।अधिकार मंच की बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र कुमार सिंह और संचालन मंच के संयोजक व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद दुबे ने किया।